🌏 वैश्विक शक्ति-संतुलन का नया दौर

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1991 के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और यूरोप के कई पूर्व उपनिवेशवादी देश उस वैश्विक व्यवस्था के अनुकूल हो गए। सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो (NATO) का विस्तार तेज़ हुआ — 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देशों का प्रवेश और आगे 2004, 2009, 2017, 2024 तक सदस्यता-वृद्धि होती रही। इस विस्तार ने पश्चिमी रक्षा ढांचे को रूस की सीमाओं तक पहुँचा दिया।

यूरोप और रूस के बीच सहयोग के वर्षों में वैश्विक स्थिरता बनी रही, लेकिन इस स्थिरता से पश्चिमी हथियार उद्योगों के मुनाफे में गिरावट आई। “लोकतंत्र बनाम साम्यवाद (Communism)” जैसे वैचारिक संघर्ष के पुराने नारों की चमक फीकी पड़ चुकी थी। इस बीच आतंकवाद और इस्लामी चरमपंथ जैसे नए “वैश्विक खतरे” प्रस्तुत किए गए, जिनके बहाने सैन्य अभियानों और रक्षा खर्चों को वैध ठहराया गया — पर धीरे-धीरे इन अभियानों के वास्तविक लाभ और मंशा पर सवाल उठने लगे।

चीन को भी प्रतिद्वंद्वी के रूप में गढ़ने की कोशिश हुई, किंतु चीन ने स्वयं को एक व्यावहारिक व्यापारी राष्ट्र के रूप में ढाला। वह आर्थिक हितों पर केंद्रित रहा और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण किसी सैन्य घेराबंदी का आसान लक्ष्य नहीं बना। इसके साथ ही उसने पूरब में शक्ति-संतुलन को पश्चिम से पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रूस के विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर 1990 के दशक में पश्चिमी प्रभाव स्थापित करने के प्रयास हुए, किंतु पुतिन के सत्ता में आने के बाद रूस ने इस नियंत्रण को धीरे-धीरे वापस अपने हाथ में लिया। युकोस (Yukos) और अन्य मामलों ने इस नीति परिवर्तन की दिशा को स्पष्ट किया। इससे रूस फिर से अपनी ऊर्जा, रक्षा और खनिज नीतियों पर नियंत्रण पा सका।

पश्चिम ने छोटे देशों में “स्थिरता लाने” के नाम पर सैन्य हस्तक्षेप किए — अफगानिस्तान, इराक और लीबिया जैसे उदाहरणों ने यह स्पष्ट किया कि असल उद्देश्य वहां की राजनीतिक व्यवस्था से अधिक, पुनर्निर्माण और नियंत्रण के आर्थिक अवसर थे। इन अभियानों से अस्थिरता और आतंक के नए रूप उभरे।

अमेरिका को लंबे समय से पता था कि स्वाभिमानी रूस भयभीत नहीं होगा। उसने यूरोप को सुरक्षा के नाम पर अपनी नीतियों में बांध लिया, ताकि हथियारों की मांग और रूस-यूरोप के बीच दूरी दोनों बनी रहें। इस रणनीति से रूस के काले सागर और भूमध्यसागर (Mediterranean) में पहुँच पर रोक लगाने की कोशिश भी हुई। रूस ने इसके उत्तर में सीरिया जैसे देशों में अपनी सैन्य उपस्थिति को सुदृढ़ किया, ताकि क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन बनाए रख सके।

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⚔️ नई हथियार होड़ और रूस की रणनीतिक दिशा

कई अंतरराष्ट्रीय संधियों — जैसे आईएनएफ संधि (INF Treaty), ओपन स्काईज समझौता (Open Skies Agreement) और एबीएम संधि (ABM Treaty) — से बाहर निकलकर अमेरिका ने नई हथियार दौड़ को जन्म दिया है। यह केवल सुरक्षा की नहीं, बल्कि तत्काल और दीर्घकालीन आर्थिक लाभ की रणनीति भी है। लेकिन यही उसकी प्रमुख भूल सिद्ध हो रही है।

रूस अब वह सोवियत संघ नहीं है, जो अपने सहयोगी गणराज्यों और विचारधारा-साझा करने वाले देशों की आर्थिक जिम्मेदारी उठाता था। उसने बाज़ार व्यवस्था (Market System) के अनुरूप खुद को ढाल लिया है और उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया है, जिनमें उसे वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है — विशेष रूप से ऊर्जा, रक्षा उपकरण और खाद्य उत्पादों में।

रूस ने अत्यधिक कल्याणकारी योजनाओं का बोझ नहीं रखा, जिससे उसकी वित्तीय स्थिरता बनी रही। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण दुनिया चाहे माने या न माने — रूस के पास ऊर्जा और खनिजों के क्षेत्र में अटूट आकर्षण बना हुआ है।

पुतिन युग का सबसे बड़ा सबक यही है कि रूस अब पश्चिमी प्रलोभनों और सैन्य होड़ में फँस कर आर्थिक संकट में नहीं पड़ेगा। उसने अपने संसाधनों पर नियंत्रण और दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है।

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🌐 पूरब का उदय और ब्रिक्स की दिशा (BRICS)

रूस ने चीन और भारत दोनों को यह समझा दिया है कि यदि तीनों देश आपसी विवादों को शांतिपूर्वक सुलझा लें, तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, संसाधन और बाजार उनके पास हैं — और वही भविष्य के अग्रणी देश होंगे। इसी सोच से ब्रिक्स (BRICS) का गठन हुआ, जिसमें आज कई उभरती अर्थव्यवस्थाएँ जुड़ चुकी हैं।

ब्रिक्स (BRICS) ने जी-7 (G7), यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका (USA) से अलग राह चुनी — क्योंकि उन्हीं की नीतियों ने विकासशील देशों को एक वैकल्पिक मंच की आवश्यकता महसूस कराई। चीन और रूस ने परस्पर सहयोग को गहरा कर इस दिशा में प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है, और भारत भी धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्र रणनीतिक पहचान को सशक्त कर रहा है।

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🔚 निष्कर्ष

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से अमेरिका ने विश्व राजनीति को अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश जारी रखी है, पर अब शक्ति का संतुलन धीरे-धीरे बदल रहा है। आज पूरब में दो बड़े देश — चीन और भारत — आर्थिक और सैन्य रूप से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। रूस ने अपनी ऐतिहासिक गलतियों से सीख ली है और अब वही त्रुटियाँ नहीं दोहराएगा। इस नए बहुध्रुवीय विश्व (Multipolar World) में शक्ति-संतुलन पश्चिम से पूरब की ओर लौट रहा है — और यही आने वाले दशकों का निर्णायक प्रवाह होगा।

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