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पश्चिमी देशों—विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय संघ—ने पिछले दो दशकों में इराक, लीबिया, सीरिया और वेनेजुएला जैसे देशों में सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक हस्तक्षेप किए। इन सभी मामलों में आधिकारिक तर्क लगभग एक जैसे रहे— तानाशाही हटाना, मानवाधिकार बचाना, लोकतंत्र लाना और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
लेकिन जब इन देशों की हस्तक्षेप से पहले और बाद की वास्तविक ज़मीनी स्थिति देखी जाती है, तो साफ़ दिखता है कि जनता को न तो मौलिक स्वतंत्रता मिली, न ही रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें।
इराक: WMD का झूठ, तेल का सच
सद्दाम हुसैन के समय (2003 से पहले)
- मुफ़्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा
- सरकारी राशन प्रणाली (संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मान्य)
- महिला साक्षरता दर क्षेत्र में ऊँची
- सांप्रदायिक हिंसा लगभग नगण्य
- आम नागरिक के लिए सुरक्षा और स्थिरता
अमेरिकी आक्रमण के बाद
- 2003–2023: 2 लाख से अधिक नागरिक मौतें (Iraq Body Count)
- ISIS का उदय, आत्मघाती हमले, गृहयुद्ध
- बिजली, पानी, ईंधन जैसी मूल सुविधाएँ अस्थिर
- भ्रष्टाचार और मिलिशिया राज
लोकतंत्र नहीं मिला, लेकिन तेल का नियंत्रण बदल गया।
लीबिया: समृद्ध अफ्रीकी देश से अराजक राज्य तक
गद्दाफी के समय (2011 से पहले)
- अफ्रीका का सबसे ऊँचा Human Development Index
- शिक्षा और इलाज लगभग मुफ़्त
- पेट्रोल अत्यंत सस्ता
- कोई विदेशी कर्ज़ नहीं
- मज़बूत आंतरिक सुरक्षा
NATO हस्तक्षेप के बाद
- राज्य पूरी तरह विघटित
- दो सरकारें, दर्जनों सशस्त्र गुट
- गुलाम बाज़ारों की वापसी (CNN, 2017)
- मानव तस्करी और भारी विस्थापन
तानाशाह गया, लेकिन इंसान की कीमत गिर गई।
सीरिया: लोकतंत्र के नाम पर प्रॉक्सी युद्ध
2011 से पहले
- धार्मिक सह-अस्तित्व
- महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार में भागीदारी
- भोजन और ईंधन सुलभ
- शरणार्थी नहीं, बल्कि शरण देने वाला देश
पश्चिमी दखल के बाद
- 6 लाख से अधिक मौतें
- 1.3 करोड़ विस्थापित
- पूरे शहर खंडहर में तब्दील
CIA का “Timber Sycamore” कार्यक्रम, अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों की आपूर्ति, और तथाकथित “moderate rebels” से होते हुए हथियारों का ISIS और अल-कायदा तक पहुँचना — ये तथ्य बाद में लीक दस्तावेज़ों में सामने आए।
आजादी नहीं आई, सिर्फ़ कब्रिस्तान बढ़े।
वेनेजुएला: बिना बम का युद्ध — आर्थिक प्रतिबंध
प्रतिबंधों से पहले
- लैटिन अमेरिका की सबसे सस्ती ऊर्जा
- सामाजिक कल्याण योजनाएँ
- खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम
अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद
- दवाओं और भोजन की भारी कमी
- 40,000 से अधिक अतिरिक्त मौतें (CEPR अध्ययन)
- GDP में लगभग 75% गिरावट
- 70 लाख से अधिक शरणार्थी
निष्कर्ष: लोकतंत्र पेट नहीं भरता
यह कहना गलत होगा कि पुराने शासन आदर्श थे। लेकिन यह और भी बड़ा सच है कि उनके हटने के बाद जनता का जीवन बेहतर नहीं, बदतर हुआ।
आम आदमी के लिए असली आज़ादी है — भूख से मुक्ति, सुरक्षा, इलाज और शिक्षा। अगर “लोकतंत्र” यह नहीं दे सकता, तो वह सिर्फ़ भाषण है, जीवन नहीं।
स्रोत: World Bank, UNHCR, UN Reports, Iraq Body Count, CEPR, Chilcot Inquiry